छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया, जिसमें विकास और रोजगार पर खास जोर दिया गया है. महतारी वंदन योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं.
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने वर्ष 2026-27 का बजट 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में पेश किया. इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य का संतुलित विकास, बेहतर सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर, नए निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है.
इस बजट में राज्य सरकार ने बड़ी राशी रखी है. जिसमें महिलाओं के लिए ‘महतारी वंदन योजना के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आयुष्मान योजना पर भी खास ध्यान दिया गया है. बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है. इसके अलावा नई एजुकेशन सिटी बनाने, सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं शामिल की गई हैं.
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी से जुड़ी योजनाओं को भी इस बजट में मजबूत किया गया है. क्योंकि सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य को साल 2047 तक एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम है.
- किसानों के लिए बड़ी सौगात
इस बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने, आधुनिक तकनीक से जोड़ने और फसल बीमा योजना को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है. साथ ही सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी.
- मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत
मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है. सरकार ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत दी है. इससे लोगों की बचत बढ़ेगी और उपभोग क्षमता में भी सुधार आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
- युवाओं और रोजगार पर फोकस
युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को विस्तार देने और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है. नई इंडस्ट्रीज और MSME सेक्टर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
- इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा
सरकार ने सड़क, रेल, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं.
